ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਹ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ 55.7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 48.18 ਰੁਪਏ ਸੀ। 20 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 46.3 ਰੁਪਏ ਸੀ।ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ 2026 ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਤਿਓਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੌਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 703 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 335 ਨਿੱਜੀ, 325 ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 43 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੀਜਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਤਨ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ 32 ਅਰਬ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਅਰਬ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੀ ਐਂਡ ਐਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਓ-0238 ਨਾਮੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੇਰੂਆ ਰੋਗ (ਰਸਟ ਰੋਗ) ਫੈਲ ਗਿਆ।””ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਸੌ ਕਿੱਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ 12 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।”ਕੇਤਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ 2.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਐਂਡਿੰਗ ਸਟੌਕ ਯਾਨੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿ ਐਂਡ ਐਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ” 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡਿੰਗ ਸਟੌਕ ਸਿਰਫ 50 ਤੋਂ 50.5 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2025-26 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘੱਟ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੌਕ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹੈ।
ਆਈਐਸਐਮਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ 45 ਕਰੋੜ ਟਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਖੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖਾਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਮੁਬੇਨ ਬੰਭਾਣੀਆ ਨਾਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ 2030 ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟੋਰਲ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਐਫਆਰਪੀ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2025-26 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖੰਡ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ” ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਨੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

